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Saturday, 26 October 2013

Why India needs an effective Witness Protection Programme?

Last week I appeared as a witness in special MCOCA court to depose on a case of firing by an underworld gang. Being a witness for the prosecution is tough, especially if you are deposing against an organized crime syndicate or a terrorist group. I have been witness for the prosecuting agencies in around half a dozen cases mostly related with Mumbai underworld. The Prosecuting agencies made me witness mostly for some of the extra judicial confessions which mafia gang bosses have done on phone to me in which they claimed responsibility for some high profile shootouts in the city of Mumbai. My depositions were damaging for the mafia & his gang members. Although, being aware of the risks of becoming a prosecution’s witness, I treat a police summon asking me to become a witness as a certificate for participating in the war against organized crime. Being a crime reporter for over a decade, I believe, becoming a witness is another opportunity to know underworld from a different perspective & contribute to the fight against crime in a way other than the journalism.
When somebody becomes a witness against an organized crime syndicate, the gang undertakes all means to prevent that witness to depose in the court. Efforts are made so that the witness turns hostile & the arrested gang members are let off. Gangs adopt various tactics including offer of bribe, threat to kill, kidnap or maim to discourage a witness from deposing adversely in the court. Although, being a witness myself I am not an exception to such jeopardy, I chose to take comfort in having some sort of confidence on the prosecuting agencies that they will defend me or warn me if any danger is assessed. Moreover, in most of the cases whenever I have spoken to any mafia boss, I have made it clear before them that he is making an extra judicial confession before me & I might have to depose against his interests in the court. Mostly they say that they don’t care about it.

I enjoy my dates at the courts; especially at the time when defence lawyers cross examine me. With red eyes, harsh tone, aggressive body language, they try their best to prove before the court that I am lying & that I work for the cops. I keenly observe their facial expressions and choice of words. Most of the defence lawyers who confront me in the courts are the ones whom I have befriended during my professional endeavors. We often share cup of tea in the court campus & discuss high profile cases, but when I am in the witness box, the circumstances make us appear hostile against each other. Once the court hearing is over, the hostility ends.
I may not be feeling threatened & alarmed on being a witness, but such may not be the case with hundreds of other witnesses who have deposed or have to depose in organized crime & terror related cases before the court. Not much care has been taken in India to protect witnesses in criminal cases so that they are not threatened or eliminated before deposing in front of the court or turn hostile during deposition. Most of the investigating agencies doesn’t hold good track record of convictions & in many cases accused are acquitted due to witnesses turning hostile in the courts.
Fight against terrorism not only encompasses the prevention of terrorist acts but also apprehending those who conspire for such acts or have committed such acts. Bringing hostile elements to justice is also a significant component of counter terror strategies so that they are not let off after the trial & once again engage in planning terrorist attacks. To get them punished & keep them behind the bars as long as possible, it is imperative that prosecuting agency’s witnesses fearlessly provide evidence to the court. They should be covered with immunity from threats to them & their families before & after their deposition in the witness box. However, it is impractical for the government to provide armed physical security to each of its witnesses. Neither the finances, nor the strength of police forces will allow all the witnesses to move around with guards. Moreover, in many cases such effort could also cause inconvenience to the witnesses & it doesn’t provide a 100 percent guarantee that you will be unharmed after being surrounded by armed bodyguards.
During my visit to Washington DC, I was introduced to an effective & multifaceted initiative of the US government for the protection of its witnesses. The Witness Protection Program (WPP) in the US is run by a federal agency called United States Marshall Services (USMS), which reports to Department of Justice. USMS plays a key role in federal judicial trials. The responsibilities of USMS includes protection of judges and other officials of the court, protection of court buildings, lookout for & arrest fugitives, transport accused & witnesses to the court and protect witnesses. As far as the witness protection program goes, USMS not only provides security to a witness before the court appearance, but also during the deposition and even after the deposition is over.
Witness Protection Program of the US in its present form was started in 1971 when Organized Crime Control Act of 1970 was passed. One of the most important features of this program is that a witness who has a grave threat to his life from the accused or group against whom he has deposed could be permanently relocated along with his/her family to a different part of the country. The USMS assists the witness in generating a new identity, official documentation, getting employment and so on. Witnesses also get monetary help to meet basic living expenses and health care. Marshals keep on visiting the relocated witness to ensure that he or she doesn’t feel threatened and lives in a safe environment. One of the interesting features of the WPP is that even a witness with a criminal record gets protection under this program. However, a witness gets protection only on the instructions of an attorney from the Department of Justice & protection could be withdrawn on attorney’s orders. During a meeting Marshal Rick Green informed-“Under WPP we have provided protection to 8300 witnesses and 9800 family members of those witnesses since the inception of this program in 1971.”
Apart from the USMS, various states too have their own witness protection units. Such units get financial & technological assistance from federal agencies. However, state witness protection programs are not as broader as the one by the USMS.
In India there is no such program to protect witnesses and they have to take care of themselves once the trial is over. The only terror related case in which a witness was well taken care was of a taxi driver Jaishankar Dube (name changed) who deposed in the Gateway of India bomb blast case of 25 August 2003. An individual named Hanif Sayyed & his wife Fahmida hired his taxi from Andheri, a western suburb of Mumbai towards downtown. After placing explosives in the bomb surreptitiously in the taxi, they alighted at Gateway of India and told Jaishanker Dube that after having their lunch at a nearby restaurant they will return in few minutes. Fortunately, Jaishaker Dube also got out of the taxi to answer nature’s call & minutes after the taxi exploded. The bomb blast killed 8 people including tourists which came from various parts of India. At the same time another blast happened at Zaveri Bazar, the prime gold market of Mumbai in another taxi. Unfortunately, in that blast the taxi driver was on the driving seat at the time of explosion and his body split into several pieces of human flesh. Around 60 people died and more than 100 people were injured in both the blasts. These twin blasts were seen as the second biggest terrorist attack in Mumbai after serial bombings of 12 March 1993.
After the blast, Jaishanker Dube rushed to nearby Colaba police station from where he was taken to Police Commissioner’s Office at Crawford Market. I met Dube outside commissioner R.S.Sharma’s cabin. He looked frightened & his khaki colored uniform was wet due to excessive sweating. While all other journalists were busy taking updates on the investigation from Commissioner Sharma, I took this as a good opportunity to interview him. (I decided to record his statement on camera & then hide his face to protect his identity during the broadcast.) However, as soon as I started interviewing him, some police officers rushed towards us and took him away. That was the last when I saw him before he appeared as a witness in POTA (Prevention of Terrorist Act) court 5 years later.
Jaishanker Dube was relocated to some other place by the police and nobody except his close family members knew about his whereabouts. He was provided armed security round the clock. Media tried its best to locate him so that the story of the blasts could be fetched from the horse’s mouth, but no publication or news channel was successful. Meanwhile in 2005, it was also reported that the accused Hanif Sayyed had forwarded a note from Mumbai’s Arthur Road Prison to one gunman from the underworld to trace and eliminate Jaishanker Dube before he deposes before the court. However, the cops arrested the said gunman before he could execute the operation.
Jaishanker Dube was examined by the prosecutors and then cross examined by a battery of defence lawyers. The defence was trying to establish that Dube was an unreliable witness and the explosion in his taxi could be a result of his bad maintenance of the fuel tank of his car. However, Dube although apparently scared, stood by the theory of prosecution. In July 2009, POTA court delivered the verdict and imposed death penalty on Hanif Sayyed, Fahmida Sayyed & another accused Ashrat Ansari. The court accepted the charges leveled by the prosecution that the trio executed the twin blasts at the behest of Pakistan based terrorist organization Lashkar-E-Taiyyaba. (LET) The testimony given by witness Dube played an important role in the conviction.
The conviction in twin blasts case was a significant legal victory for Mumbai Police, However, Jaishanker Dube’s case is just an exception of how witnesses are treated by prosecuting agencies in India. We haven’t seen Dube after his deposition in POTA court and we don’t know what he is doing to support his family. Assistant Commissioner of Police Suresh Wallishetty who was the investigating officer of the twin blast case told me after his retirement – “Although Jaishanker Dube has been provided police security after his deposition, his financial condition is very bad. There has been no official monetary support to him. I took care of him from my own pocket till the time I was in service, but after my retirement it is not possible for me to provide him monetary help.  Today his condition is so bad that he even could not offer a cup of tea to the policemen who are deployed for his protection.”

गवाहों की हिफाजत : अमेरिका से सीखे भारत।

बीते हफ्ते मुंबई की विशेष मकोका अदालत में अंडरवर्लड की ओर से साल 2011 में करवाये गये एक शूटआउट के सिलसिले में बतौर गवाह पेश हुआ। वैसे तो बीते 13-14 सालों में दर्जनों बडे अदालती मुकदमें बतौर पत्रकार मैने कवर किये हैं, लेकिन एक गवाह की हैसीयत से अदालत में पेशी के दौरान अलग ही अनुभव हुए। कठघरे में बैठे आरोपियों की लाल निगाहें घूर रहीं थीं, बचाव पक्ष के वकील  मेरी ओर देखकर आपस में खुसपुसाते थे फिर आरोपियों से आंखों के जरिये मेरी ओर इशारा करते थे, गवाही के लिये अपनी बारी आने के इंतजार में पहले से चल रहे एक अन्य मामले की बोरियत भरी बहस सुननी पडी और इस अनिश्चतता से भी दो चार होना पडा कि मेरी गवाही क्या इसी सुनवाई में ही पूरी हो जायेगी या फिर 2-3 दिन और बर्बाद होंगे?  गवाही से पहले सरकारी वकील से चर्चा हुई जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाई गई उस कमिटी के सदस्य हैं जो ये सुझायेगी कि राज्य में गिरता हुआ Conviction Rate कैसे सुधारा जाये (Conviction का मतलब पुलिस की ओर से पकडे गये आरोपी का अदालत में दोषी करार दिया जाना।) महाराष्ट्र का conviction rate फिलहाल 7.8 फीसदी ही है। बाकी सारे मामलों में पुलिस केस हार जाती है और आरोपी छूट जाते हैं।

सरकारी वकील महोदय से चर्चा में ये निष्कर्ष निकला कि ज्यादातर मामले पुलिस इसलिये हार जाती है क्योंकि अदालत में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। खासकर संगठित अपराध गिरोहों से जुडे मामलों में ऐसा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिये क्योकि संगठित गिरोह अपने साथियों को सजा से बचाने के लिये साम, दाम, दंड, भेद हर मुमकिन कोशिश करते हैं। गिरोह की एक इकाई तो सिर्फ गवाहों को संभालने के लिये ही पूरी तरह से काम करती है। अमेरिका में संगठित गिरोहों की इस रणनीति का तोड सालों पहले 1971 में निकाल लिया गया था जिसके साकारात्मक नतीजे रहे हैं। अमेरिका में United States Marshall Service (USMS)  नाम का एक सुरक्षा संगठन बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपराधिक मामलों के गवाहों की हिफाजत और न्यायिक अफसरों की सुरक्षा से जुडी होती है। साल 2011 में अपनी अमेरीका यात्रा के वक्त मैने इस संगठन के कामकाज के तरीके का काफी विस्तार से अध्ययन किया।ये एजेंसी Witness Security Program (WSP) नाम की एक योजना भी चलाता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी बडे मामले के अहम गवाह को परिवार समेत देश में किसी अन्य जगह पर नई पहचान के साथ बसाया जाये। ये एजेंसी उस गवाह को नया नाम देती है, उसके नये कागजात बनवाये जाते हैं, उसके लिये नया ठिकाना खोजा जाता है और वहां उसके रोजगार का इंतजाम किया जाता है। गवाह को आर्थिक मदद भी की जाती है और बीमार होने पर उसका इलाज भी सरकारी खर्च से होता है। गवाह के नये ठिकाने के बारे में जानकारी USMS के चुनिंदा अफसरों को ही होती है। एक अफसर खास तौर पर उस गवाह के लिये नियुक्त किया जाता है जो वक्त वक्त पर गवाह से मिलकर उसकी खैरियत जानता रहता है। USMS की तरह ही अमेरिका के कई राज्यों ने भी अपने अपने संगठन गवाहों की हिफाजत के लिये बना रखे हैं।

भारत में भी Witness Protection Program पर अक्सर चर्चा हो चुकी है, लेकिन कभी गंभीरता से इसपर काम नहीं किया गया। जो एकमात्र मामला मुझे याद आता है वो है साल 2003 के मुंबई में हुए दोहरे बम धमाकों का। 25 अगस्त 2003 को मुंबई के मुंबादेवी मंदिर और गेटवे औफ इंडिया के बाहर 2 बम धमाके हुए थे, जिनमें करीब 60 लोग मारे गये। मुंबादेवी मंदिर के बाहर जिस टैक्सी में बम फटा उसमें टैक्सी ड्राईवर भी मारा गया था, लेकिन गेटवे औफ इंडिया के बाहर जिस टैक्सी में बम रखा गया था उसका ड्राईवर जयशंकर दुबे (बदला हुआ नाम) खुशनसीबी से बम फटते वक्त टैक्सी से दूर था। जयशंकर दुबे मुंबई पुलिस के लिये सबसे अहम गवाह साबित हुआ। उसी की दी हुई जानकारी पर काम करते हुए पुलिस आतंकवादियों तक पहुंची। धमाके वाले दिन के बाद से ही पुलिस ने जयशंकर दुबे को किसी गुप्त ठिकाने पर छुपा दिया था और 3 साल बाद अदालत में गवाही वाले दिन वो सीधे कठघरे में गवाही देते हुए नजर आया। दुबे की गवाही के आधार पर विशेष पोटा अदालत ने मामले के 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। गवाही के बाद भी पुलिस ने उसका ठिकाना गुप्त रखा और आज तक किसी को नहीं पता कि जयशंकर दुबे अब कहां है और क्या करता है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस की ओर से उसे आर्थिक मदद भी दी गई।

जयशंकर दुबे भारत में एक कामियाब Witness Protection Program की अकेली मिसाल है। इस योजना को औपचारिक तौर पर शुरू किये जाने की जरूरत है ताकि गुनहगारों का ये आत्मविश्वास खत्म हो सके कि गवाहों को डरा धमका कर वे बाहर आ सकते हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड सकता।

Monday, 21 October 2013

फिल्म "शाहिद": जांच एजेंसियों की कडवी हकीकत।

बीते रविवार को फिल्म शाहिद देखी। फिल्म को तमाम समीक्षकों ने खूब सराहा है और अपने सितारों वाले मापदंड के मुताबिक इसे कई सितारों से नवाजा है...पर मैं समीक्षकों की ओर से की गई फिल्म की प्रशंसा से प्रभावित होकर इस देखने नहीं गया था। दरअसल फिल्म जिस वकील शाहिद आजमी की कहानी पर आधारित है, वो मेरा अच्छा परिचित था। बतौर पत्रकार मैंने शाहिद का कई बार इंटरव्यू लिया, अदालत में उसके तर्क-कुतर्क सुने और अदालत के गलियारों में वक्त मिलने पर चाय की चुस्कियों के साथ गपशप भी की। शाहिद और मैं हमउम्र ही थे। एक शाम अचानक खबर आई कि शाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या से चंद दिनों पहले ही एक मित्र के गृह प्रवेश के मौके पर उससे देर तक बात हुई थीं, जिसमें उसने बताया था कि किस तरह से उसकी निजी जिंदगी चुनौतीपूर्ण हो गई थी और किन हालातों में उसे अपनी पत्नी से तलाक लेना पडा। मैं जानना चाहता था कि फिल्मकार ने उसकी कहानी को किस तरह से पेश किया है। ये उम्मीद भी थी कि शायद इस शख्स के बारे में कुछ और भी दिलचस्प जानने को मिल जाये जो कम उम्र में ही आतंकवाद से लेकर पत्रकारिता और वकालत का तजुर्बा हासिल कर चुका था।

मैं कोई फिल्म समीक्षक नहीं हूं, लेकिन फिल्म देखने के बाद ये अहसास हुआ कि फिल्मकार ने शाहिद के व्यकितत्व के साथ इंसाफ करने की ईमानदार कोशिश की है। फिल्म में कई सारी कमियां भी हैं जैसे सांप्रादायिक दंगों के बाद शाहिद का सीधे आतंकवाद से जुडने को विश्वसनीय तरीके से पेश नहीं किया गया है और न ही 26-11 के मुकदमें का फिल्मांकन असल मुकदमें का अहसास देता है (जो कि फिल्म के बाकी हिस्सों में है)। बहरहाल, जो बात इस फिल्म में मुझे सबसे अहम लगी वो थी इसकी ओर से पेश की गई एक कडवी हकीकत। ये हकीकत कि किस तरह से हमारी जांच एजेंसियां तमाम दबावों से प्रभावित होकर आतंकवाद से जुडे मामलों में बेगुनाह लोगों को आरोपी बना देतीं हैं। ऐसे लोग साल दर साल सलाखों के पीछे सडते रहते हैं और असली गुनहगार धमाके पर धमाके करते रहते हैं। फिल्म में जहीर और फहीम नाम के 2 आरोपी जिनके केस शाहिद बतौर बचाव पक्ष का वकील लड रहा था, यही संदेश देते हैं। साल 2002 में हुआ घाटकोपर का बम धमाका, साल 2006 और 2008 में मालेगांव में हुआ धमाका, साल 2006 में मुंबई में हुए लोकल ट्रेनों के बम धमाकों के मामले में जांच एजेंसियों की ओर से की गई गलतियां अब जग जाहिर हैं। जिन लोगों को अदालत मुकदमें के बाद बेगुनाह भी साबित करती है, उनकी जिंदगी शायद ही वापस पटरी पर लौट पाती है। अदालत से बरी होने पर भी जब देश में कहीं कोई धमाका होता है तो पुलिस इन्हें ही सबसे पहले पूछताछ के लिये बुलाती है। हालांकि, मैं इस तरह से बेगुनाहों को आतंकवाद के मामले में फंसाने के लिये सिर्फ जांच एजेंसियों को ही पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं मानता हूं। इसके पीछे सियासी दांव पेंच, मीडिया का जरूरत से ज्यादा दबाव और आला पुलिस अफसरों के बीच और अलग अलग जांच एजेंसियों के बीच होने वाली प्रतिद्वंदविता भी शामिल है। ये भी सच है कि कई बार असली आरोपी भी पुलिस की लचर जांच और गवाहों के मुकर जाने की वजह से बरी हो जाता है।

शाहिद कोई मसाला फिल्म नहीं है। न तो इसमें बडे अभिनेता है, न तो कोई आईटम नंबर, न एक्शन, न विदेशी लोकेशन, न अच्छा संगीत, न रोमांस और न कॉमेडी। अगर फिल्म में कुछ देखने लायक है तो वो है इसकी कहानी और नये चेहरों की ओर से किया गया स्तरीय अभिनय। बीते महीने भर में लंच बॉक्स के बाद ये दूसरी ऐसी फिल्म मैने देखी जो कम बजट वाली और आम फिल्मों से हटकर है। जिन लोगों को लंच बॉक्स पसंद आई है, वे इसे पसंद कर सकते हैं।

Saturday, 12 October 2013

अपना गुडलक किधर है भाय?- आर.टी.आई का काला सच।

बीते हफ्ते खबर आई कि एक आर.टी.आई कार्यकर्ता की राजस्थान में ग्राम सरपंच ने पीट पीटकर हत्या कर दी क्योंकि उसने सरपंच के कई घोटालों का पर्दाफाश किया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आर.टी.आई कार्यकर्ता को जनहित के लिये उसकी ओर से जुटाई गई जानकारी के लिये मारा गया हो। आर.टी.आई ने जहां एक ओर बडी हद तक सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार कम करने में मदद की है तो वहीं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले हिंसा की भी भेंट चढे हैं। जाहिर है इस तरह की वारदातें इस क्रांतिकारी कानून का इस्तेमाल करने वालों के खौफजदा भी कर रहीं है और हतोत्साहित भी...लेकिन आर.टी.आई कार्यकर्ताओं का एक अलग वर्ग भी है, एक अलग चेहरा भी है जिससे मैं आपको मुखातिब कराना चाहता हूं। आर.टी.आई का ये चेहरा खासकर मुंबई में देखने मिलता है।

मुंबई का लगभग हर बिल्डर एक गुप्त रजिस्टर रखता है। इस रजिस्टर में ऐसे लोगों के नाम की लिस्ट होती है जिन्हें किसी इमारत बनाने के प्रोजक्ट के दौरान बतौर रिश्वत उन्हें एक तय रकतम देनी पडती है। रजिस्टर में एक लिस्ट होती है स्थानीय राजनेताओं की जिनमें इलाके के पार्षद, विधायक और तमाम बडी पार्टियों के स्थानीय पदाधिकारी शामिल होते हैं, एक लिस्ट होती है स्थानीय पुलिस कर्मियों की जिनमें बीट कांस्टेबल से लेकर इलाके के डीसीपी तक के नाम होते हैं, एक लिस्ट होती है जिनमें बीएमसी के तमाम अलग अलग विभाग के अफसरों के नाम होते हैं, एक लिस्ट होती है फायर ब्रिगेड अफसरों की, एक लिस्ट होती है स्थानीय छुटभैये पत्रकारों की, एक लिस्ट होती है इलाके के गुंडों की जिनका बिल्डर अक्सर जमीन हथियाने के लिये या किसी को डराने के लिये इस्तेमाल करते हैं और एक लिस्ट होती है आर.टी.आई कार्यकर्ताओं की। दक्षिण मुंबई में रहने वाले एक मित्र, जो कि वहां के एक बिल्डर का परिचित है के मुताबिक इलाके के हर बिल्डर की लिस्ट में कम से कम 15 तथाकथित आर.टी.आई कार्यकर्ताओं के नाम होते हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने की भनक लगते ही ये कार्यकर्ता बिल्डर के पास पहुंच जाते हैं अपना गुडलकमांगने (मुंबईया जुबान में इसे तोडपानी भी कहते हैं)। प्रोजेक्ट के आकार के मुताबिक बिल्डर को हर आर.टी.आई कार्यकर्ता को 5 से 25 हजार रूपये का लिफाफा थमाना पडता है। लिफाफा न मिलने पर कोई भी कार्यकर्ता नई इमारत खडी करने के बिल्डर के गुडलकको बैडलकमें तब्दील कर सकता है। पैसे न मिलने पर आर.टी.आई कार्यकर्ता सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कर बीएमसी अफसरों, फायर ब्रिगेड और पुलिस से ऐसे सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब देना संबधित अफसरों को भारी पड सकता है। मसलन 7 मंजिल से ऊपर की इमारत में फायर रेस्यू एरिया होना जरूरी है, लेकिन कई बिल्डर वो नहीं बनाते। आर.टी.आई कार्यकर्ता ऐसे में बीएमसी और फायर ब्रिगेड से सवाल करते हैं कि आखिर इमारत को मंजूरी क्यों दी गई? ऐसे में ये अफसर ही बिल्डर पर दबाव डालते हैं कि वो आर.टी.आई कार्यकर्ता की जेबें गर्म करके उसका मुंह बंद करे। कई बार बिल्डर एक दूसरे के खिलाफ भी इन आर.टी.आई कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते हैं।

आर.टी.आई का इस्तेमाल करना बडा आसान है। बस एक बार पूरी प्रक्रिया समझने की जरूरत है। आर.टी.आई के इस्तेमाल के लिये आपको ज्यादा पढे-लिखे होने की जरूरत भी नहीं है। यही वजह है कि अबसे चंद साल पहले तक आपके मोहल्ले का जो चरसी लोगों से उधार मांग कर या छोटी मोटी चोरी चकारी करके अपना काम चलाता था आज वो खुद को आर.टी.आई कार्यकर्ता कहता है और आलीशान गाडी में घूमता है, बडे ब्रैंड के कपडों और सोने की मोटी चैन और अंगूठियों से लदा दिखता है। मैं कुछेक ऐसे आर.टी.आई कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जो जेल में दिन गुजार कर आये हैं। इन लोगों ने अब एक छोटासा गिरोह बना लिया है जो नये लडकों को आर.टी.आई करना सिखाते हैं या ये कहें कि आर.टी.आई के माध्यम से वसूली करना सिखाते हैं। दक्षिण और मध्य मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां हर गली में एक-दो तथाकथित आर.टी.आई कार्यकर्ता आपको मिल जायेंगे।

मुंबई शहर में कई अच्छे आर.टी.आई कार्यकर्ता मौजूद हैं जैसे समीर जवेरी, चेतन कोठारी, कृष्णा राव, अनिल गलगली और सुलेमान भिमानी, जिनके जरिये जुटाई गई जानकारियों ने वाकई में कई घोटालों और अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है और भ्रष्ट अफसरों की नींद उडाई है, लेकिन जैसा कि हमारे देश में हर सकारात्मक प्रयोग के साथ होता आया है, वही आर.टी.आई के साथ भी हो रहा है। जिस कानून को अच्छी नीयत और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद के साथ लाया गया आज वो अपराधियों और वसूलीखोरों का हथियार बन गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये कानून अपनी धार खो देगा और इसका इस्तेमाल करने वाले सच्चे लोग अपना सम्मान। इन तथाकथित आर.टी.आई कार्यकर्ताओं को गुडलकमिलना बंद न हुआ तो देश का गुडलक छिन सकता है। 

Where is my goodluck bro? Black truth of RTI in Mumbai.

Last week news came that a RTI activist was murdered by a village head whose several scams the activist had exposed. This is not the first case where such an activist has been killed for the kind of information which he sought. Although, RTI to a large extent has helped in limiting corruption in government offices, the activist applying this law to seek information have been victims of violence. Obviously, such incidents are terrorizing & discouraging activists…but there is another section of RTI activists which is very different from this. They have a different face which I want to introduce readers today. This face of RTI activists is especially seen in Mumbai.

Almost, all builders in Mumbai maintain a secret register. This register consists name of those people whom the builder has to pay money as bribes while working on a building construction project. In this register there is a list of local politicians which includes local corporator, MLA & local office bearers of major parties. Another list is of policemen which includes cops from the rank of beat marshalls upto the DCP. There is also a list of BMC officials, fire brigade officials, local journalists & street goons whom the builders use to threaten or evict somebody. A friend residing in south Mumbai who is also an associate of a builder informed me that city builders also maintain a list of RTI activists. Every builder has a list of around 15 RTI activists whom he has to pay from Rs 5000 upto 25000 depending upon the size of his project. Once the builder starts his work, these activists get a whiff of it & approach the builder to demand their share of “Goodluck”. The builder has to present them cash packed envelopes, else, his "goodluck" can turn into “badluck”. If the activists don’t get money, they use RTI & ask such questions to  BMC, Fire Brigade & police officials which could invite trouble for them. For instance, if a building is having more than 7 floors then it is mandatory for the builder to provide a fire rescue assembly area, but many builders don’t do that. In such a case RTI activists may ask BMC & fire brigade, how the permission was given to the builder to start the project? In such cases the officials advise the builders to pay up RTI activists so that they keep their mouth shut. Many a times rival builders use RTI activists against each other.

It is easy to use RTI act. You just have to understand the process once. You need not be highly educated to use it. This is the reason why that a drug addict residing in your neighborhood who was struggling to meet his daily dose few years back by borrowing or stealing now travels in a high end car, wears clothes of expensive brands & is loaded with gold jewelry & calls himself a RTI activists. I know few RTI activists who have criminal records & have spent days in prison. Now they have formed a small gang & train youngsters on how to extort using RTI act.

 Mumbai has been home of several genuine RTI activists like Sameer Zaveri, Chetan Kothari, Krishna Rao, Anil Galgali & Suleman Bhimani but as it happens with any good initiative in our country, RTI act has also become a victim of mockery. A law which was enacted with pure intent & hope of positive change has become an instrument of criminals & extortionists. If this continues, the act will become toothless & genuine activists using it will loose their respect. These so called RTI activists should stop getting their “goodlucks”, else the country will have to forfeit its goodluck.

Monday, 7 October 2013

ठहरो...ठहरो...रामलीला अभी बाकी है।

दशहरे का दिन दस दिवसीय रामलीला आयोजन का आखिरी दिन होता है। इस दिन रामलीला शाम 7 या 8 बजे शुरू होने के बजाय 6 या 7 बजे ही शुरू हो जाती है। दर्शकों की सबसे ज्यादा भीड रामलीला मैदान में इसी दिन दिखाई देती है। मैदान के एक किनारे रंगबिरंगा और भीमकाय रावण का पुतला राख में तब्दील होने के लिये तैयार रहता है। आमतौर पर इस दिन हनुमानजी के हाथों अहिरावण वध का प्रसंग दिखालाया जाता है और उसके बाद होता है राम और रावण का महायुद्ध। विभीषण की सलाह पर राम, रावण की तोंद का निशाना लगाते हैं और रावण ढेर हो जाता है। कई रामलीला मंडलियां रावण की मौत से पहले उस प्रसंग को भी दिखातीं है जिसमें राम, लक्ष्मण से कहते हैं कि वो अंतिम सांसे गिन रहे रावण से राजनीति की शिक्षा लेकर आयें। रावण के मरते ही सभी दर्शकों के चेहरे मंच से हटकर मुड जाते हैं रावण के पुतले की तरफ। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। बम पटाखों की गर्जना असत्य पर सत्य की विजय की सालाना घोषणा करती है। रावण के पुतले में जडे आतिशबाजी के तमाम आईटम सक्रीय हो जाते हैं और कुछ मिनटों में ही बीते दस दिनों की मेहनत से तैयार की गई ये कलाकृति आग को समर्पित हो जाती है। जैसे ही रावण का पुतला भस्म होता है, भीड रामलीला मैदान से निकलने लगती है। कुछ लोग घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, कुछ दशहरे के मेले में वक्त गुजारना चाहते हैं तो कुछ डांडिया रास के आखिरी दिन का लुत्फ उठाना चाहते हैं। मंच से रामलीला के संचालक गुहार लगाते हैं- भाईयों और बहनों...ठहरिये..ठहरिये...लीला अभी खत्म नहीं हुई है। अभी सीता मैया की अग्नि परीक्षा और भगवान का राज्याभिषेक का प्रसंग बाकी है।...लेकिन संचालक की गुहार को अनसुना करके भीड मैदान से बाहर निकलती रहती है। मैदान 70 फीसदी के करीब खाली हो चुका होता है। संचालक फिर फरियाद करता है- अगर आप राम भक्त हैं तो पूरी लीला देख कर जाईये। आपने अब तक भगवान राम को वन में दर दर भटकते देखा है, अब उन्हें राजा बनते नहीं देखेंगे क्या? संचालक की इस भावनात्मक विनती के बाद कुछ बुजुर्ग लोग रूक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर को वहां से निकलने की जल्दी रहती है।

अबसे बीस साल पहले मैने दशहरे के दिन आखिरी बार रामलीला देखी थी। मेरे दादा, दादी, नाना, नानी रामलीला देखने के बडे शौकीन थे और हर साल वे पूरे घर को मुंबई के क्रास मैदान में रामलीला दिखाने ले जाते थे। हम बच्चों को बडा मजा आता था। खासकर राम विवाह वाले दिन होने वाला हंसी मजाक और लंका दहन वाला दिन हमें खासा पसंद था। रामलीला से ही प्रेरित होकर मैं हर साल अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके दोपहर के वक्त रावण का छोटासा पुतला खुद बनाकर जलाता था। रावण को आग कौन लगायेगा इस बात पर बच्चों में अक्सर झगडा भी हो जाता। रामलीला का हमें साल भर इंतजार रहता। बीती रात मैं यूं ही दक्षिण मुंबई के एक रामलीला मैदान पहुंचा। लगा कि बचपन की यादें ताजा होंगीं, लेकिन रामलीला में काफी कुछ बदल गया था। राम विवाह का प्रसंग था भीड पहले के मुकाबले काफी कम थी। रामलीला मैदन में जहां पहले हर ओर सिर्फ राम, लक्ष्मण,सीता और हनुमानजी की तस्वीरें लगतीं थीं और इक्का दुक्का मारवाडी प्रायोजकों की दुकानों के बैनर लगते थे, वहीं अब राजनेता के तस्वीरों वाले कट आउट्स नजर आ रहे थे।

अबसे 20 साल पहले तक रात 1 बजे तक रामलीलाएं चलतीं थीं, लेकिन अब अदालती आदेश के बाद 10 बजे ही समापन आरती कर देनी पडती है, नहीं तो पुलिस वाले लाऊड स्पीकर समेत वाद्ययंत्र उठा ले जाते हैं और जुर्माना ठोंकते हैं। नवरात्रि के दौरान मुंबई में बसे 2 तरह के परप्रांतीय देर रात तक जागते मिलते थे। उत्तरभारतीय लोग रामलीला में दिखाई देते तो गुजरातियों की भीड डांडिया रास के आयोजनों में रहती।

मुंबई की रामलीलाओं के दर्शक ज्यादातर मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों से होते थे। 90 के दशक की शुरूवात में जब रामायण और महाभारत दूरदर्शन पर दिखाये गये तो लगा कि रामलीलाओं के मंचन का युग खत्म हो जायेगा, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। वो दौर ऐसा नहीं था जब हर किसी के घर में टीवी हुआ करता था। कलर टीवी का होना तो और भी बडी बात थी। रामलीलाओं से दर्शक छिनने शुरू हुए सैटेलाईट टीवी का दौर आ जाने से। केबल और डीटीएच के जरिये तो अब शहरों की झुग्गी बस्तियों और गांवों में भी सैटेलाईट चैनलों की पहुंच हो चुकी है। जाहिर है कि टीवी के तमाम चैनलों पर रामायण और हनुमानजी की लीलाओं पर आधारित दर्जनों धारावाहिकों ने भी रामलीला पर अपना प्रभाव छोडा है। जब भगवान आपके टीवी सेट पर ही रोज प्रकट होकर अपनी लीला दिखा रहें हैं तो खुले मैदान में बैठकर रामलीला देखने जाने की जहमत कौन उठाये? पहले बडी रामलीलाओं के ज्यादातर आयोजन मथुरा, वृंदावन वगैरह से पेशेवर कलाकारों की टोलियां बुलाते थे, लेकिन अब ज्यादातर रामलीला आयोजक स्थानीय लोगों से ही रामलीला का मंचन करवाते हैं, जो दिन में कुछ और काम करते हैं और रात में रामलीला के कलाकार बन जाते हैं। हिंदी अखबारों में पहले हर रोज बडे रामलीला आयोजक प्रत्येक दिन की लीला के विज्ञापन दिया करते थे, लेकिन बीते चंद सालों से रामलीला के विज्ञापन अखबारों से गायब हैं।

मुंबई में रामलीला से ग्लैमर जगत भी दूर रहा है। एक ओर जहां मुंबई के बडे गणपति पंडालों में बडे बडे फिल्मी सितारे शीश नवाने जाते हैं और डांडिया में उनकी मौजूदगी आयोजकों की आमदनी बढा देती है तो वहीं फिल्म जगत को अपने में समेटे रहने वाले शहर मुंबई की रामलीलाओं में शायद ही कोई हिट फिल्मस्टार आता हो।

रामलीलाओं में होने वाली भीड भले ही साल दर साल सिमट रही हो, लेकिन अगर रामकथा का ये माध्यम बदलते वक्त के साथ अगर खुद में कुछ बदलाव करे तो शायद फिर पुराने दिन वापस आ सकते हैं।